‘झापा, मोरङ र सुनसरी प्रदेश छुट्टै किन नहुने’

संघियतालाई संस्थागत गर्दै डा। बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै देशलाई आर्थिक हिसाबले समृद बनाउने हो भने राजनीतिक स्थायीत्व आवश्यक पर्छ । राजनीतिक स्थायीत्व कायम गर्न सकिएन भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले हामीले भोगीरहेका छौ । हामीपनि अलिक सवल भएको भए हामीमाथी भारतले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न सक्ने थिएन । यसरी नाकाबन्दी गर्ने आँट गर्ने थिएन   प्रकाशित मिति : शनिबार, मंसिर ५, २०७२ साँझ १२ : ४०

  

हरि अधिकारी ‘रोशन’

करिव एकसय दिनयता जारी मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न मोरङ, सुनसरी जिल्लालाई टुक्राउने हल्लाले विराटनगरमा ठुलै स्थान पायो । जिल्ला टुक्राउन नहुने भन्दै आन्दोलन पनि सुरू भै सक्यो । मधेश आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आक्रान्त बनेको पूर्वी नेपालमा जिल्ला टुक्राए फेरी आन्दोलन चर्किने निश्चित छ ।

मधेशमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अघि सरेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जिल्ला टुक्राउने प्रस्ताव गरेको हल्लाले मात्र विराटनगरका नागरिक समाजलाई सडकमा उतारेको छ । उनीहरुको एउटै माग छ जिल्ला टुक्राउन दिदैनौ । हल्लाले गर्दा करिब १५ सय मान्छे सडकमा उत्रिए भने प्रस्तावित १ नम्बर प्रदेशमा रहेको मोरङ, सुनसरीको भुभागलाई दुई नम्बर प्रदेशमा राख्ने हो भने अखण्डको नारा दिदै अर्को आन्दोलन सुरु हुन्छ ।

बुधबारबाट सुरु नागरिक समाजको आन्दोलनका बावजुत मोरङ, सुसनरी टुक्राउँदा करिव चार महिनायता जारी मधेश आन्दोलन त साम्य होला तर अर्को अखण्ड आन्दोलनको बिउ रोपिने छ । त्यसले फेरी जनतालाई नै दुःख दिने छ ।

मधेशी मोर्चालाई मनाउन जिल्ला टुक्राउनु पर्ने, नागरिक समाजको चित्त बुझाउन अखण्ड राख्नु पर्ने भए निकास कसरी निष्कन्छ ? करिब चार महिनायता जारी मधेश आन्दोलन समाधान कसरी गर्ने ? विकल्प धेरै होलान् तर सबैले मान्ने विकल्प खोज्नु छुट्टै प्रदेश पनि हुन सक्छ ।

‘गिभ एण्ड टेक’ गरी समस्याको सामधान गर्ने अघि बढेपनि संयमता नअपनाए मधेश आन्दोलन त सम्बोधन होला तर अखण्डको आन्दोलनलाई मलजल गर्ने छ । चार महिनायताको आन्दोलन सेलाउन नपाउँदै अर्को आन्दोलन सुरू हुने छ जिल्ला टुक्राउन पाइदैन भन्दै ।
प्रस्तावित प्रदेश नम्बर १ मा रहेको मोरङ, सुनसरीका दक्षिणी भुभाग प्रदेश नम्बर २ मा मिलाए । त्यस भेगका जनतालाई संघियता घाडो हुनेछ । विकेन्द्रीकृत साशन प्रणाली लागु गरेपनि त्यस भेगका जनता राजधानी जनकपुर मान्न चाहँदैनन् । उनीहरुलाई पायक पर्ने क्षेत्र पनि जनकपुर हुदैन । जनताको सुविधाकालागि आन्दोलन गरेका उनीहरुमाथी प्रदेश नम्बर १ बाट दुईमा मिलाए अन्याय हुनेछ । जिल्ला टुक्राए प्रदेश नम्बर २ को राजधानी विराटनगर हुँदैन र विराटनगरका सर्वसाधरण जनकपुरलाई राजधानी बनाउन चाहँदैनन । धनुषा, सिराहाका जनतापनि विराटनगरलाई राजधानी मान्न चाहँदैनन । उताका जनता यता नआउने र यताका उता नजाने भएपछि अर्को आन्दोलन हुन्छ । शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार यातायातको सुविधा खोज्दै कोशीपारीबाट विराटनगर आएका सर्वसाधरण फेरी राजधानीका लागि जनकपुर जान उपयुक्त मान्दैनन् ।

९० प्रतिशत जनप्रतिनिधीले बनाएको संविधान र संघियता अहिले संकटमा छ । संविधान चाहने र नचाहने शक्तिबीचको लडाइपनि छ । एकातिर करिब चार महिनायता जारी मधेश आन्दोलनको सेफ ल्याण्डिङ खोजी रहेको मधेशी मोर्चा र सरकार दुवैले बुद्धीमानीपूर्वक समस्या समाधान गर्न अग्रसर बने भने पूर्वी नेपालमा अखण्डको आन्दोलन पनि हुदैन र जिल्ला टुक्राउनु पर्ने अवस्था पनि आउँदैन ।

अहिले प्रदेश नम्बर १ का विवादित जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर छुटटै प्रदेश बनाउनु बुद्धीमानी हुनेछ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीक, एमाओवादी, आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चा र कांग्रेस एमालेले समस्या सामधानकालागि अग्रसर हुने हो भने तिन जिल्लालाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यसरी बन्ने कान्छो प्रदेशको क्षेत्रफल ४७१८ वर्ग किलोमिटर हुन्छ । सानो तर सवल र आत्मनिर्भर प्रदेश बन्न सक्छ झापा, मोरङ र सुनसरी ।

अहिले काठमाडौँमा जिल्ला टुक्राउन खोजेको हल्ला चल्ने बित्तिकै विराटनगरका जनता सडकमा निस्कन्छन् । जिल्ला टुक्राई हाले अवस्था के हुन्छ होला सबैले एक पटक सोच्ने बेला आएको छ । संविधान जारी भएपछि अभाव र संकटमा परेका जनताहरू ‘गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठिक थियो । कमसेकम काम गरेर खान त पाइन्थ्यो’ भन्न थालेका छन् ।

गणतन्त्रदेखि दिक्क बनेका जनतालाई खुसी पार्न सकेसम्म सबैखाले राजनीतिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । पूर्वी नेपालका तिन जिल्लालाई समेटेर नयाँ प्रदेश घोषणा गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसरी घोषणा गरेको राज्य नेपालकै उत्कृष्ट प्रदेश बन्न सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र प्रकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण हुन्छ, कान्छो प्रदेश । अझैपनि नेपालको सबै भन्दाबढी धान फल्ने जिल्ला कुन हो भन्दा झापा, मोरङ र सुनसरीकै नाम अघि आउँछ ।

संघियतालाई संस्थागत गर्दै डा. बाबुराम भट्टराईले भने जस्तै देशलाई आर्थिक हिसाबले समृद बनाउने हो भने राजनीतिक स्थायीत्व आवश्यक पर्छ । राजनीतिक स्थायीत्व कायम गर्न सकिएन भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले हामीले भोगीरहेका छौ । हामीपनि अलिक सवल भएको भए हामीमाथी भारतले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्न सक्ने थिएन । यसरी नाकाबन्दी गर्ने आँट गर्ने थिएन । यो सबको कारण राजनीतिक अस्थीरता नै हो । राजनीतिक स्थायीत्व हुने भए यस्तो समस्या आउने थिएन ।

तसर्थ राजनीतिक स्थायीत्व कायम गर्ने हो भने अब सबैले पार्टी र व्यक्तिगत सोच भन्दा एक कदम अघि बढेर देशलाई निकाश दिने सम्बन्धमा सोच्नै पर्छ ।
http://www.onsnews.com/new-state-for-jhapa-sunasari-and-morang/